राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक: विभागीय लक्ष्यों की प्रगति पर विस्तृत निर्देश जारी…

अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय में राज्य कर, स्टाॅम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, खनन, वन, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम विभागवार राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही तथा राजस्व प्राप्ति हेतु पिछली बैठक में दिए गये निर्देशों की समीक्षा की गई।

अपर मुख्य सचिव द्वारा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को समयबद्व रूप से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता को इंगित किया गया तथा सभी विभागों के अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये गये।

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि आज की तिथि तक राज्य के स्वंय का कर राजस्व में (Own Source Revenue)बजट अनुमानों के सापेक्ष लगभग 61% की प्राप्ति हो चुकी हैं।

कर राजस्व से सम्बन्धित प्रमुख विभागों यथा राज्य कर विभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष एस 0जी0एस0टी0 में 60% तथा वैट में 69% की राजस्व प्राप्ति हो चकी है।

इसी प्रकार आबकारी के अन्तर्गत 66%, स्टाॅम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत 64%, वाहन कर के अन्तर्गत 59%, ऊर्जा कर राजस्व के अन्तर्गत 44% की प्राप्ति अब तक हो चुकी है।

करेत्तर (Non Tax)राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा खनन के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष 69% तथा वन के अन्तर्गत 47% की प्राप्ति हुई है। आनंद बर्धन द्वारा ऊर्जा, वन, तथा एस0जी0एस0टी0 में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने हेतु विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में राज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपवंचकों पर अंकुश लगाये जाने हेतु Artificial Intelligence का उपयोग करने तथा सर्विस सेक्टर से समुचित राजस्व प्राप्ति करने के निर्देश दिए।

आबकारी विभाग के अधिकारियों को बकाया वसूली के लिए निर्देशित किया गया।

खनन विभाग के अधिकारियों को समाप्त हो रही Lease एवं Clearances आदि के नवीनीकरण हेतु समय से पहले आवेदन करने एवं नए क्षेत्रों में अतिरिक्त खनन की सम्भावना हेतु सर्वेक्षण किये जाने, सारे प्रकरणों को PM Gati Shakti Portal पर अपलोड करने, खनन निदेशालय द्वारा Mining Plan तथा तदसम्बन्धी स्वीकृतियों की Timeline निर्गत करने, यथा आवश्यक प्रकरणों में EC तत्काल अप्लाई करने तथा 15 दिनों में पुनः समीक्षा बैठक करवाने के निर्देश दिए गए।

वन विभाग के अधिकारियों को सभी चैक पोस्टों पर National Transit Pass System को क्रियान्वित करने, वन डिपोे में निर्मित शेड पर सोलर पैनल लगाये जाने, Working plan में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने एवं सर्किल वाइज राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य व उनकी वसूली की समीक्षा करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। साथ ही राजस्व प्राप्ति की माहवार समीक्षा करने एवं अगले 4 महीने में कितना राजस्व अर्जित कर लेंगे, उसकी कार्ययोजना वित्त विभाग को उपलब्ध कराने को निर्देशित किया।

अगली समीक्षा बैठक में लीसा , इको टूरिज्म एवं जड़ी बूटी से समुचित राजस्व अर्जन पर केंद्रित विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। यह भी निर्देशित किया गया कि वन विभाग प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में विभागीय राजस्व अभिवृद्धि के लिए आन्तरिक समीक्षा कर लें।

परिवहन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न करों को युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगााने, बाहर से आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स के साथ ही फास्ट टैग के माध्यम से Green Cess वसूली, ANPR कैमरा के सम्बन्ध में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया।

इसी प्रकार ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मीटर की कार्यवाही शीघ्र करने, बिलिंग एफिशिएंसी व कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने हेतु निर्देशित किया।

आनंद बर्धन द्वारा वन,राज्य कर ,खनन तथा परिवहन आदि विभागों में ANPR कैमरा का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, बृजेश संत, एच0 सी0 सेमवाल, अपर सचिव सी0 रविशंकर, डाॅ0 इकबाल अहमद, विनीत कुमार, एन के जोशी, मनमोहन मैनाली, एम0 डी0 वन विकास निगम गिरिजा शंकर पांडे, एम0डी0 यू0पी0सी0एल0 अनिल यादव, एम0डी0 पिटकुल ध्यानी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।