रिपोर्टर : आरती वर्मा,
देहरादून : आज 10.05.2024 को अध्यक्ष द्वारा उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आयोग द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान दिये गये आदेशों का विद्यालयों अनुपालन न किये जाने के संदर्भ में चर्चा की गई। हाल ही में हुये विकासनगर क्षेत्र के विद्यालय में शिकायत पेटी में विगत पांच वर्ष की शिकायतों विद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निम्न निर्देश किये गयेः-
1. सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूलों में अपने स्तर से शिकायत पेटी लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
2. शिकायत पेटी को खोलने हेतु एक कमेटी गठित करे, जिसमें विद्यालय प्रधानाचार्य, पी0टी0ए0 अध्यक्ष व खण्ड शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय पुलिस सम्मिलित हो।
3. समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से पी0टी0ए0 का गठन एवं पी0टी0ए अध्यक्ष, सदस्यों के नाम व दूरभाष नम्बर विद्यालय के गेट पर चस्पा करें।
4. विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का नाम, सोसायटी पंजीकरण के दस्तावेज, भूमि उपयोग दस्तावेज, फायर एन0ओ0सी0 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
5. स्वच्छ पीने के पानी व स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था।
6. विद्यालयों द्वारा नियमविरूद्ध काशन मनी व वार्षिक शुल्क पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये।
7. आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये पोस्टर को सभी विद्यालयों पर प्राप्त कराये व विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु निर्देश करें।
8. विद्यालय के द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 के अतिरिक्त लगाई गई पुस्तकों को खण्ड शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें।
9. स्कूल बैग के भार हेतु निर्गत मा0 उच्च न्यायालय एवं शासनादेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसमें पोक्सो कमेटी, एंटी बुलिंग कमेटी, एंटी ड्रग कमेटी, आई0सी0सी0 कमेटी आदि।
बैठक में आयोग के मा0 सदस्य विनोद कपरवाण, अनुसचिव डा0 एस0के0सिंह0, प्रदीप कुमार रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून एवं प्रेम लाल भारती, खण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर, कुन्दन सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी सहसपुर, विनिता कठैत, खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासनगर, राजेश डोभाल, बी0आर0सी0 व पुलिस विभाग से संजीत कुमार उपस्थित रहे।
