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Bebak News > Blog > उत्तराखंड > मानव अधिकार संरक्षण केंद्र उत्तराखंड संस्था ने पुलिस के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित…
उत्तराखंड

मानव अधिकार संरक्षण केंद्र उत्तराखंड संस्था ने पुलिस के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित…

Aarti Verma
Last updated: 2024/09/05 at 1:01 PM
Aarti Verma
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4 Min Read
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रिपोर्टर : आरती वर्मा,

देहरादून : मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के लिए यातायात पुलिस तथा जनता के मध्य विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा कर्मियों को विशिष्ट नागरिक सेवा सम्मान समारोह के सम्बनध में न्यायमूर्ति राजेश टंडन, पूर्व न्यायाधीश, नैनीताल हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र की अध्यक्षता में तथा मुख्तार मोहसिन, पुलिस महानिरीक्षक / निदेशक यातायात उत्तराखण्ड की उपस्थिति में सरदार पटेल भवन सम्मेलन कक्ष में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम में मुकेश ठाकुर, पुलिस अधीक्षक संचार / यातायात देहरादून तथा कुंवर राज अस्थाना, राष्ट्रीय महासचिव मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र तथा मौ0 अकबर सिद्दिकी सदस्य मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र तथा यातायात पुलिस से 44 विशिष्ट कार्य करनें वाले तथा 11 समाजसेवी की उपस्थिति में कुंवर राज अस्थाना, राष्ट्रीय महासचिव मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया ।

 

उक्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति राजश टंडन, पूर्व न्यायाधीश, नैनीताल हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र द्वारा कार्यक्रम का सुभारम्भ करते हुए बताया गया कि मानव अधिकार संरक्षण केद्र की स्थापना सन् 2013 में उत्तराखंड एवं हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन (मुख्य न्यायाधीश, से.नि., पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट एवं दिल्ली हाईकोर्ट ) तथा आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजेश टंडन (से.नि. न्यायाधीश, नैनीताल हाईकोर्ट ) के संरक्षण में की गई ।मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति के.डी. शाही जी एवं संस्थापक महासचिव के रूप में श्री कुंवर राज अस्थाना ने केंद्र को मजबूती एवं प्रभावशाली बनाने का कार्य किया। मानव अधिकार संरक्षण केंद्र से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एक दर्जन से अधिक महानुभाव जुड़े हुए हैं ।

 

केंद्र ने आयोग के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का कार्यक्रम चलाया केंद्र की पहल पर आयोग द्वारा जेलों, बाल गृहों तथा नारी निकेतनों का निरिक्षण प्रारंभ किया गया । केद्र की पहल पर एक दर्जन से अधिक पेंशन के पुराने मामलों में आयोग के निर्देश पर कार्यवाही की गई । केंद्र द्वारा कोरोना की प्रथम लहर में देहरादून जनपद में उल्लेखनीय जनसेवा का कार्य किया ।

उक्त कार्यक्रम में मुख्तार मोहसिन, पुलिस महानिरीक्षक / निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि मानव के अधिकारों का कभी भी किसी भी स्तर पर हनन नहीं होना चाहिए साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए हर समय आगे बढ़कर निस्वार्थ भाव से बिना डरे योगदान देना चाहिए कार्यक्रम में यातायात पुलिस के 05 निरीक्षक7 यातायात, 06 उ0नि0, 07 मुख्य आरक्षी, 15 आरक्षी तथा 11 हो0गा0/ पीआरडी एवं 11 समाजसेवी को सम्मानित किया गया इस अवसर पर डॉ कुंवर राज अस्थाना राष्ट्रीय महासचिव, जिला अध्यक्ष अकबर सिद्दीकी, अकील खान राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सुरेंद्र दत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन एकता शक्ति, एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट सुनीता रावत, वैष्णवी तिवारी,चरणजीत सोई जिला सचिव, एसपी सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुफ्ती ताहिर कासमी कोषाध्यक्ष, अर्श सिद्दीकी, आरिफ सिद्दीकी संयुक्त सचिव, इमरान सिद्दीकी संयुक्त सचिव, शाहिद सिद्दीकी, खुर्शीद, डॉक्टर शहनाज फैयाज सिद्दीकी, मुस्तकीम सिद्दीकी, आदि लोग उपस्थित रहे

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Aarti Verma September 5, 2024 September 5, 2024
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