रिपोर्टर : आरती वर्मा,
सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये धार्मिक प्रतिष्ठानों, मकानों/दुकानो को किया गया चिन्हित।
सरकारी जमीनों से संबंधित विभागों को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उनसे समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिये निर्देश।
मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के दिये है निर्देश।
चिन्हित किये गये स्थानों पर वृहद स्तर पर चलाया जायेगा सत्यापन अभियान।
देहरादून : मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ने दूसरे राज्यों से आये लोगो द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी गई जमीनों तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुमति के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही जमीनो की जाँच कर ऐसी जमीनो को सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने तथा सरकारी/ग्राम समाज/नदी किनारे स्थित सरकारी जमीनो पर अवैध अतिक्रमण कर नियम विरुद्ध तरीके से बसे लोगो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
इसी क्रम में आज 30-09-2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा कोतवाली विकासनगर के निरीक्षण के दौरान आमजन से प्राप्त शिकायतों व पूर्व में थाने पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत ढकरानी, भीमावाला, डाकपत्थर बैराज, पुल नं0: 01, खादर बस्ती आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतों के आधार पर ढकरानी व भीमावाला में सरकारी भूमि पर स्थापित धार्मिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया, साथ ही डाकपत्थर बैराज से पुल नं0 01, पुल नं0 01 से खादर बस्ती तथा खादर बस्ती से डाकपत्थर कूडा डम्पिंग जोन तक आने वाले रूट पर डाकपत्थर, नवाब गढ, ढकरानी, ढालीपुर, कुंजा, मटक माजरा तथा कुल्हाल में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये 90 मकान/दुकानों को चिन्हित किया गया।
इसके अतिरिक्त थाना सहसपुर तथा सेलाकुई क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर उक्त स्थानों पर सरकारी भूमि पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित अधिकारियों को उक्त सभी चिन्हित किये गये स्थानों पर अतिक्रमण की गई जमीनों से सम्बन्धित विभागो को चिन्हित करने तथा अवैध अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में उनसे पत्राचार करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही उक्त सभी चिन्हित स्थानों पर निवासरत बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों के सत्यापन हेतु वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।
