17 से 26 जून तक चलेगा ‘नशा मुक्त भारत अभियान’, जनपद में होंगे व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम
देहरादून : 16 जून 2026,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में 17 जून से 26 जून, 2026 तक “नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान” विषयक विशेष जनजागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग से व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के निर्देशानुसार जनपद के सभी विकासखण्डों, बहुउद्देशीय शिविरों, पंचायत स्तर की बैठकों तथा विभिन्न संस्थानों में नशा मुक्ति संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शपथ ग्रहण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 17 से 20 जून तक फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं मैराथन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें लगभग 400 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। प्रतियोगिताओं के प्रथम तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 21 से 26 जून तक प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर रैली, दौड़ प्रतियोगिता, वॉकाथॉन, भाषण प्रतियोगिता, योग प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत राजकीय डॉ. भीमराव आंबेडकर बालक छात्रावास कण्डोली, महिला आईटीआई परिसर, राजकीय नशा मुक्ति केन्द्र रायवाला, सीआईएमएस एवं यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं नशा मुक्ति केन्द्रों में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नशा प्रभावित एवं चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि नशे के विरुद्ध जनजागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने सभी विभागों, संस्थाओं एवं युवाओं से अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है।
सीडीओ ने विभागों को निर्देश दिए है कि अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ, वीडियो एवं व्यय विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करें, ताकि अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन किया जा सके।
