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Bebak News > Blog > उत्तराखंड > सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत, जिला प्रशासन द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई तय,
उत्तराखंड

सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत, जिला प्रशासन द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई तय,

Aarti Verma
Last updated: 2025/09/08 at 11:50 AM
Aarti Verma
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4 Min Read
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क्लेक्ट्रेट में सोमवार को लगा जनता दरबार, सुनी 125 लोगों की समस्याएं

सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत, जिला प्रशासन द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई तय,

डीएम के निर्देश, जन शिकायतों का हो त्वरित समाधान

देहरादून : 8 सितंबर,2025,
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी गई। दूर दराज से पंहुचे लोगों ने अवैध अतिक्रमण, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल, भूस्खलन से भवनों को बना खतरा, घरेलू एवं निजी भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जु़ड़ी 125 शिकायतें रखी। जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।

हर्रवाला में सार्वजनिक रास्ते में खंबे लगाकर अवैध रूप से तारबाड और कब्जा करने की शिकायत पर उप नगर आयुक्त को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वही भाटगढ़ी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।

बदामवाला में सड़क किनारे पानी की नाली बंद कर सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं अठूरवाला निवासियों ने सड़क से एलटी विद्युत लाइन के पोलों को शिफ्ट कराने की गुहार लगाई।

टीएचडीसी कॉलोनी निवासियों ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत टीएचडीसी के मुख्य द्वार के सामने से गुजरने वाली सड़क पर उचित मानक एवं संकेतकों के साथ स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग पर लोनिवि व परिवहन विभाग को तत्काल समस्या का समाधान करने को कहा गया।

ग्राम पुरोहितवाला की प्रधान ने बताया कि बारिश के कारण गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की समस्या हो रही है। जिस पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। ग्राम सभा कान्सवाली नौगांव में जल निगम द्वारा कनेक्शन देने के बावजूद भी चार माह से पानी नही आने की शिकायत दर्ज की। ग्राम पंचायत रैनापुर के प्रधान ने गांव के अंतर्गत कच्चे मकानों को प्रधानमंत्री आवास या आपदा राहत मद से पुनर्निर्माण कराने, क्षतिग्रस्त पंचायत भवन पुनर्निर्माण की बात रखी। जिस पर बीडीओ को पात्र लाभार्थियों का चयन करने को कहा गया।

शिमला बाईपास रोड़ पर शेरपुर में निजी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार को जांच करने को कहा गया। जागृति विहार निवासी व्यक्ति ने जमीन फ्रॉड की शिकायत करते हुए बताया कि उनसे 05 लाख का बयाना लेने के बाद भी उनके नाम रजिस्ट्री नही की जा रही है। शिकायत पर सीओ पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए। मोथरोवाला निवासी विधवा महिला ने ठेकेदार पर पैसा लेने के बाद भी मकान का काम पूरा न करने की शिकायत दर्ज की।

रतन सेठी ने हिट एंड रन मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई न होने की शिकायत पर एसएचओ पुलिस को त्वरित जांच के निर्देश दिए गए। विकासनगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने पुत्र व पुत्रवधू द्वारा अभद्रता एवं दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में सीओ पुलिस को तत्काल मामले की जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकृत किए जाने की शिकायत पर एलडीएम को जांच के निर्देश दिए गए।

इस दौरान फरियादियों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम समस्याएं रखी गई। जनता दरबार में अपर नगर आयुक्त रजा अब्बास, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपूर्वा, एसडीएम विनोद कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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Aarti Verma September 8, 2025 September 8, 2025
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